महाराष्ट्रातील नव्हे,भारतातील नव्हे तर जगातील पहिचलीच घटना…! ॲट्रॉसिटी ॲक्ट नुसार गुन्हा दाखल

✍️ बबलू भालेराव (मुख्य संपादक)

चंद्रपूर दिनांक 23 मार्च,चंद्रपूर अखेर विशेष अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वरोरा जिल्हा चंद्रपूर यांच्या न्यायालयात बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी गया, व महंत पुजारी विरुद्ध ॲट्रॉसिटी ॲक्ट नुसार फौजदारी खटला दाखल.

खटला दाखल करनारे खुद्द विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते वरोरा जिल्हा चंद्रपूर हेच आहेत.

महाराष्ट्रातील नव्हे,भारतातील नव्हे तर जगातील पहिचलीच घटना…! ॲट्रॉसिटी ॲक्ट नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आरोपी:- १)बिहार सरकार, २)मुख्यमंत्री श्री. नितीशकुमार,३) मुख्य सचिव श्री. अमृतलाल मीना , ४) जिल्हाधिकारी गया श्री.डा.त्यागराजन एम.एस.व ५) महंत गैर हिंदू पुजारी हे आरोपी आहेत.

आरोपीवर, अट्रासिटीचा कलम ३(२)(न)व ४ नुसार कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे तसेच भारतीय संविधानाचे उल्लंघन केल्यामुळे देशद्रोहाचा कलमानुसार ,व भारतीय न्याय संहिता अधिनियम २०२३ चां कलमानुसार फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी पीटिशन मध्ये केली आहे.

महाबोधी महाविहार बुद्धगया येथील जगभरातील कोट्यवधी बौद्ध बांधव यांचे श्रद्धास्थान असलेले महाबोधी महाविहार बुद्धगया हे गैर हिंदू पुजारी यांनी जबरदस्तीने ताबा घेऊन बौद्ध धम्माचा विरुद्ध विसंगत कार्य अनेक वर्षांपासून करीत आहे**दिनांक ०६/०७/१९४९ मध्ये विसंगत काळ कायदा तयार केला व तो भारतीय संविधान २६/जानेवारी/१९५० पासून लागू होऊनही ७५ वर्षांपासून तो बेकायदेशीर कायद्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत सुरू आहे.

फौजदारी खटला दाखल करन्याचे कारण की, १)महाबोधी महाविहार बुद्धगया येथे दररोज आरती करणे २)महाबोधी महाविहार बुद्धगया येथे पिंडदान करणे३)महाबोधी महाविहार बुद्धगया येथे शिवलिंग बनवून दुधाचा अभिषेक करणे सुरू आहे ४)महाबोधी महाविहार बुद्धगया येथे तथागत गौतम बुद्धाचे प्रथम पाच शिष्य यांना पाच पांडव आहेत

म्हणून तिथले पुजारी जनतेला खोटी माहिती देऊन देनगी मागतात५) अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष,हे सर्व पद हिंदू म्हणून आपल्याकडेच ठेवून आर्थिक महाघोटाळे करणे ६) जगातील बौद्धांचे सर्वात श्रीमंत मंदिर असतानाही, जगभरातील बौद्ध राष्ट्र कोट्यवधी रुपयांचा निधी गुप्त दान देतात, मात्र महाबोधी महाविहार बुद्धगया येथील व्यवस्थापक बौद्ध अनुयायी यांना सोईसुविधा उपलब्ध करून दिले नाही७) महाबोधी महाविहार बुद्धगया येथील परिसरातील जमीनीवर अतिक्रमण होत असतानाही, तसेच विहार जवळ १० फुट अंतरावर मस्जिद, व बाजूला मंदिर अतिक्रमण केले असतानाही कुठलीही कारवाई व्यवस्थापन मंडळांनी केली नाही.

सन २०१३ मध्ये १९४९ चां कायद्यातील कलम ३(३) मध्ये थोडी सुधारणा केली, कि आता गैर हिंदू जिल्हाधिकारी सुद्धा अध्यक्ष राहील.बिहार येथील गया जिल्ह्यात SC जिल्हाधिकारी पाटविने किंवा न पाटविने हे बिहार सरकार यांच्याच हातात आहे, त्यामुळे जनतेला केवळ मुर्ख बनविण्यासाठी तो सुधारणा कायदा केला आहे.

जर जगातील सहा मोठे धर्म मध्ये,हिंदुं बांधवांचा मंदिरात हिंदू पुजारी असतात त्यांच्या कडे ताबा आहे, मुस्लिम बांधवांचा मस्जिद मध्ये मौलवी असतात ताबा त्यांच्या, ख्रिस्चन बांधवांच्या चर्च मध्ये पाद्री असतात, ताबा त्यांचा आहे.

गुरुद्वारा मध्ये सरदार कडे व्यवस्थापक आहे ताबा त्यांचा, जैन मंदिर जैन बांधवांचा ताब्यात आहे, तर महाबोधी महाविहार बुद्धगया हे संपूर्ण जगातील १४० देशातील बौद्ध बांधवांचे प्रार्थना स्थळ असुन, भारतीय संविधान लागु होऊन ७५ वर्षापासुन बौद्धांच्या ताब्यात का नाही?

या प्रकरणात तात्काळ माननीय महामहीम राष्ट्रपती भारत सरकार व माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार व शासन प्रशासन यांना गंभीर तक्रार करुनही कुठलीही अँक्शन घेतली नाही म्हणून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम २०२३, अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंध कायदा १९८९सुधारणा २०१६, देशद्रोहाचा कलमानुसार, फौजदारी खटला वरोरा न्यायालयात दाखल केला आहे.

कायद्याच्या चौकटीत राहून आपन आपले अधिकारी हक्क व न्याय मिळवून घेऊ, संपूर्ण महाराष्ट्रात भारतात संविधानीक मार्गाने महाबोधी महाविहार बुद्धगया मुक्त करण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे.

एक लक्षात घ्या आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम २०२३कलम ३३नुसार जरी घटना बिहार राज्यातील असली तरी आपण आपल्या जवळच्या पोलिस ठाण्यात, महसूल अधिकारी, दंडाधिकारी, यांना निवेदन देऊन कारवाई साठी न्यायालयात खटला दाखल करु शकतात.

पन लोक असे करत नाही, देशात कुठेही अनुचित प्रकार घडला तर लोक आंदोलन, मोर्चा, निषेध, निवेदन, देऊन, फोटो काढून, न्युज पेपरला बातम्या देऊन, दुसऱ्या दिवशी चुपचाप बसतात, पुढे काय????कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही ही शोकांतिका आहे.

मी मात्र न्यायालयातुनच हक्क व अधिकार मिळवून घेत आहे व घेनार आहे. आनी कितीही मोठा अधिकारी असो की लोकप्रतिनिधी असो,PM,CM,DM,DC,IAS, IPS, अधिकारी असो कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत.

भारतातील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मिडिया अशी बातमी लावत नाही म्हणून जागृत बौद्ध बांधवांनी हा म्यासेज संपूर्ण महाराष्ट्रात भारतात व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक बौद्ध राष्ट्रांमध्ये भाषांतर करून वायरल करावे व आपल्या राज्यात सुद्धा आरोपी वर फौजदारी खटला दाखल करावे व न्याय व हक्क भारतीय संविधानीक मार्गाने मिळवून घ्यावे धन्यवाद.

जनहितार्थ जारी समाजहितासाठी देशहितासाठी राष्ट्रबांधनीसाठी लोकशाही बळकट करण्यासाठी संविधान संरक्षणासाठी सर्व नागरिकांनी जागृत राहावे धन्यवाद.

फिर्यादी संघर्षी जनप्रतिनिधी आयु.विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते तथा भारतीय संविधानाचे अभ्यासक तथा कायद्याचे विद्यार्थी तथा लोकसेवक तथा पटवारी तथा जबाबदार व जागृत नागरिक तथा RTI कार्यकर्ते वरोरा जिल्हा चंद्रपूर ९८५०३८२४२६/८३२९४२३२६१