आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष संपादकीय लेख

✍️बबलू भालेराव (मुख्य संपादक) ✍️ सिध्दार्थ दिवेकर (सह संपादक)

👑 “फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र” असे म्हणतात.

छत्रपती शाहू महाराज, ज्यांना राजर्षी शाहू महाराज म्हणूनही ओळखले जाते, हे कोल्हापूर संस्थानाचे राजे आणि पहिले छत्रपती होते. त्यांचा जन्म २६ जून १८७४ रोजी कागल येथे झाला आणि त्यांचे निधन ६ मे १९२२ रोजी मुंबई येथे झाले.

🛑 शाहू महाराज हे एक सक्षम राज्यकर्ते होते ज्यांनी बहुजन समाजाच्या हितासाठी अनेक सुधारणा केल्या.

🪄 शाहू महाराजांची महत्त्वाची कार्ये:- ⚫ शिक्षण प्रसार: त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले. त्यांनी ५०० ते १००० लोकवस्तीच्या गावांमध्ये शाळा काढल्या आणि पालकांना आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्यास प्रोत्साहन दिले.

⚫ अस्पृश्यता निर्मूलन: त्यांनी अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी अनेक पावले उचलली. त्यांनी सवर्ण आणि अस्पृश्यांच्या वेगळ्या शाळा भरवण्याची पद्धत बंद केली आणि अस्पृश्यांना समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी.

🔴 राजर्षी शाहू हे खरे लोकशाहीवादी आणि समाजसुधारक मानले जातात.शाहू महाराज हे एक सक्षम राज्यकर्ते होते. त्यांच्या राजवटीत शाहू महाराजांनी अनेक पुरोगामी धोरणे यशस्वीपणे राबवली.

१८९४ मधील त्यांच्या राज्याभिषेकापासून ते १९२२ मध्ये त्यांच्या निधनापर्यंत त्यांनी राज्यातील मागास जातींतील लोकांसाठी काम केले. जात-पंथाची पर्वा न करता सर्वांना प्राथमिक शिक्षण देणे हे त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे प्राधान्य होते.

ब्रिटिश राजसत्तेच्या काळामध्ये सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी व बहुजन समाजाच्या सामाजिक उन्नतीसाठी या काळात शाहू राजांनी प्रयत्न केले, सामाजिक परिवर्तनाला गती प्राप्त करून दिली, तसेच सनातनी वर्गाच्या विरोधाला न जुमानता दलित (अस्पृश्य) व मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

महाराजांना “राजर्षी” ही पदवी त्यांच्या राज्यभिषेकाच्या वेळी त्यांना त्याच्या क्षात्र गुरुने दिली. महाराष्ट्राला तीन प्रमुख समाजसुधारकांचा वैचारिक वारसा लाभला असल्यामुळे या राज्यास “फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र” असे म्हणतात.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नातं हे सामाजिक समतेच्या ध्येयाने प्रेरित होतं. शाहू महाराज हे बहुजन समाजाच्या विकासासाठी जीवनभर कार्य करणारे पहिले लोकराजा ठरले. वंचित समूहांना शिक्षण, सामाजिक सन्मान आणि सत्तेत सहभाग मिळावा यासाठी त्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतले.