उमरखेड नगर परिषदेकडील ई-निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता; निविदा तत्काळ रद्द करण्याची मागणी

(न.प प्रशासनाच्या कार्य पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह)

उमरखेड – उमरखेड नगर परिषदेकडून सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी विविध विभागांत मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी काढण्यात आलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळून आल्याचा आरोप माजी नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते शेख रसूल पटेल यांनी केला आहे.

त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांना निवेदन देत निविदा रद्द करून फेरनिविदा प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली आहे. उमरखेड नगर परिषदेकडून बोलाविलेल्या निविदा पैकी पाणीपुरवठा आणि उद्यान विभागासाठी करण्यात आलेल्या ई-निविदाचे तांत्रिक व आर्थिक लिफाफे उघडण्यात आले आहे.

या निविदा बेकायदेशीर आहे तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 20 मार्च 2025 रोजी संबंधित प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती.

मात्र, त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी पुन्हा जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये त्यांनी सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने व पारदर्शक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली आहे .स्थायी निर्देशांचे उल्लंघननगर विकास विभागाच्या स्थायी निर्देश क्रमांक 36 च्या परिच्छेद 14 नुसार, मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी थेट कंत्राट देणे प्रतिबंधित आहे.

तरीही, उमरखेड नगर परिषदेकडून या निर्देशांचे सर्रास उल्लंघन करून निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे .पूर्वीच्या आर्थिक अनियमितता अधोरेखितसन 2018-19 च्या फायनान्शियल ऑडिट रिपोर्टचा हवाला देत, नगर परिषदेकडून गांजर गवत निर्मूलनासाठी कंत्राटी पद्धतीने मजूर पुरवठ्यावर झालेल्या अनियमिततेची आठवण करून दिली. त्यावर लेखा परीक्षकांनी स्पष्ट आक्षेप नोंदवले असतानाही, पुन्हा तशीच प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

न्यायालयीन लढाईचा इशारा [तक्रारकर्ता यांनी निविदा तत्काळ रद्द करावी व सर्व कामाचे फेर निविदा आऊट पुट बेस वर बोलविण्यात यावे .अशी मागणी केली आहे. अन्यथा, न्यायालयीन कारवाईचा मार्ग अवलंबण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ]

या निवेदनामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. जिल्हाधिकारी साहेब या सर्व प्रकरणावर कोणती कार्यवाही करते यावर लक्ष लागले आहे.

चौकट:- तक्रारकर्त्याची प्रतिक्रिया ” [ राबवण्यात आलेली ही निविदा प्रक्रिया आमच्या दृष्टीने पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तसेच नगर परिषदेचे खूप आर्थिक नूकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . अंदाजे दोन कोटी रूपये न.प. फंडावर बोजा पडणार आहे . उमरखेड नगर परिषदेच्या कामावर खर्च होणाऱ्या निधीची अर्थसंकल्पात प्रत्येकी १० ते १२ लाख रुपये प्रमाणे कामावर अंदाजे खर्च दाखविण्यात आले.

या बाबत मी जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रार देत त्वरित हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. अन्यथा आम्हाला न्यायालयीन कारवाईचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.” ]शेख रसुल पटेल, माजी नगरसेवक